Maratha Reservation : असा आहे मराठा आरक्षणाचा इतिहास?

मराठवाड्यातील मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील 29 ऑगस्टपासून जालन्याच्या अंतरावली सराटी गावात उपोषणाला बसले होते. या उपोषणा दरम्यान आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता. या लाठीचार्जनंतर आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. अनेक मराठा संघटनांनी टायर, गाड्या जाळून या घटनेचा निषेध केला होता. यासोबत अनेक मराठा संघटनांनी जरांगेच्या समर्थन देण्यासाठी त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यात आंदोलन सूरू केले होते.

कोण आहेत मराठा?

सप्टेंबर 1948 मध्ये निजाम राजवट संपेपर्यंत मराठ्यांना कुणबी मानले जात होते आणि ते ओबीसी होते. त्यामुळे आता त्यांना कुणबी जातीचा दर्जा देऊन ओबीसीमध्ये समाविष्ट करावे, अशी मागणी आहे.कुणबी हा शेती करणारा समुदाय आहे. कुणबी जातीच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळते. महाराष्ट्राचा भाग होण्यापूर्वी मराठवाडा प्रदेश तत्कालीन हैदराबाद संस्थानात समाविष्ट करण्यात आला होता.

हे ही वाचा : जुनं वैर… नवी मैत्री! चंद्रबाबू नायडूंच्या अटकेचा मेसेज काय? वाचा राजकीय Inside Story

मराठ्यांमध्ये जमीनदार आणि शेतकरी सोडून इतर लोकांचा समावेश होतो. महाराष्ट्रात मराठ्यांची लोकसंख्या 33 टक्के असल्याचा अंदाज आहे.मराठा हा महाराष्ट्रातील सर्वात प्रभावशाली समाज मानला जातो. 1960 मध्ये महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यापासून 20 पैकी 12 मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे झाले आहेत. सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील मराठाच आहेत.

मराठा आरक्षणाचा लढा…

32 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदाच मराठा आरक्षणावरून आंदोलन झाले होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व माथाडी कामगार संघटनेचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी केले. तेव्हापासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा इथल्या राजकारणाचा भाग बनला. 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठ्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला होता. पण 2014 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचा निवडणुकीत पराभव झाला आणि भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले.

फडणवीस सरकारमध्ये मराठा आरक्षणाबाबत मा.गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यांच्या शिफारशीच्या आधारे फडणवीस सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग कायद्यातील विशेष तरतुदींनुसार मराठ्यांना आरक्षण दिले. फडणवीस सरकारमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण मिळाले. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ते 13 टक्के आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 12 टक्के केले. सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2021 मध्ये ते रद्द केले.

हे ही वाचा : Renu Sinha Murder : रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता मृतदेह, सुप्रीम कोर्टातील वकिलाची कुणी केली हत्या?

सरकारचं म्हणणं काय?

दरम्यान गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कॅबिनेट बैठकीत मराठा आरक्षणावर एक जीआर काढला होता. या जीआरमध्ये ज्यांच्याकडे निजाम काळातील आणि वंशावळीची कागदपत्रे आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला होता. सरकारचा हा जीआर नाकारत जरांगे पाटलांनी निजामकाळाच्या ठिकाणी सरसकट असा बदल सूचवून आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. मात्र याबाबत काहीच निर्णय झाला नाही.

2004 मध्ये राज्य सरकारने कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा यांना ओबीसी दर्जा देण्याचा जीआर काढला होता. मात्र या अध्यादेशाचा मराठा समाजाला कोणताच लाभ झाला नाही.त्यामुळे 2004 च्या त्या आदेशात दुरुस्ती करण्याची मागणी जरांगे पाटलांनी केली.