Majhi Ladki Bahin Yojana: उत्पन्नाचा दाखला नसेल तरी टेन्शन घेऊ नका, असे मिळतील 1500 रुपये!

उत्पन्नाचा दाखला हवा अशी अट आधी होती. त्यामुळे हा दाखला मिळविण्यासाठी अनेक ठिकाणी महिलांची झुंबड उडल्याचं पाहायला मिळालं होतं. मात्र, काही ठिकाणी यासाठी तलाठी किंवा इतर अधिकारी लाच घेत असल्याचं समोर आलं होतं. ज्यानंतर संबंधितांवर प्रशासनाकडून कारवाई देखील करण्यात आली.

हे ही वाचा>> मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा PDF फॉर्म इथून करा डाऊनलोड!

दरम्यान, उत्पन्नाच्या दाखल्याच्या अटीमुळे अनेक महिला या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता लक्षात घेता सरकारने तात्काळ या नियमात बदल केला.

योजना जाहीर झाली तेव्हा काय होता नियम?

सदर योजनेमध्ये लाभ मिळण्याकरिता खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहेत: 

सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखल (वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).

3 जुलै 2024 ला जारी करण्यात आलेल्या जीआरमध्ये नियमात कोणती दुरुस्ती करण्यात आली? 

योजनेमध्ये लाभ मिळण्याकरिता सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखापर्यंत असणे अनिवार्य आहे. तथापि, पिवळे आणि केशरी रेशनकार्ड धारकांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात येत आहे.)

हे ही वाचा>> माझी लाडकी बहीण योजना: तुमच्या मनातील प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर..

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी आधार कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, बँक खाते पासबुक, उत्पन्नाचा दाखला, वयाचा दाखला, मोबाईल क्रमांक (आधारशी जोडलेला), जात प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड, पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना फॉर्म इत्यादी कागदपत्रे. 

सदर योजनेमध्ये लाभ मिळण्याकरिता अर्जदार महिलेकडे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी त्या महिलेचे 15 वर्षापूर्वीचे रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र व जन्म दाखला या 4 पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना पात्रता निकष / CM Majhi Ladki Bahin Yojana Eligibility

1. सदर योजनेत अर्ज करण्याची मुदत दि. १ जुलै, २०२४ ते १५ जुलै, २०२४ पर्यंत ठेवण्यात आली होती. या मर्यादेत सुधारणा करण्यात येत असून आता सदर मुदत २ महिने ठेवण्यात येत असून ती दि. ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. तसेच दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दि. ०१ जुलै, २०२४ पासून दर माह रु.१५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.

2. या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे १. रेशन कार्ड २. मतदार ओळखपत्र ३. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ४. जन्म दाखला या ४ पैकी कोणतेहे ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहेत.

3. सदर योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.

4. सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.

5. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे  १. जन्म दाखला २. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र  ३. आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.

6. रु.२.५ लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येत आहे.

7. सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.