Union Budget 2025: काय स्वस्त, काय महाग... बजेटमधून नेमकं काय मिळणार?
Things Become Cheaper Things Become Costlier: मोबाइल, एलईडी टीव्ही, कपडे या गोष्टी स्वस्त होणार आहेत. जाणून घ्या बजेटमध्ये काय स्वस्त झाले आणि काय महाग झाले.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट

मोदी 3.o सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला आठव्यांदा अर्थसंकल्प

पाहा बजेटमध्ये काय स्वस्त, काय झालं महाग
Income Tax Budget 2025 Latest Updates: नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (1 फेब्रुवारी) लोकसभेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर केल. या अर्थसंकल्पात गरीब, मध्यमवर्गीय आणि शेतकऱ्यांसाठी एक विशेष भेट देण्यात आली आहे. यावेळी अर्थसंकल्पात सरकारने महागाई आणि कर आघाडीवर लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच वेळी, अर्थसंकल्पापूर्वी, कमर्शिअल LPG सिलिंडरच्या किंमती कमी करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, या बजेटमध्ये नेमकं काय स्वस्त झालं आणि काय महाग झालं ते आपण जाणून घेऊया?
2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अनेक वस्तूंवरील सीमा शुल्कात कपात करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे काही वस्तूंच्या किंमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांशी संबंधित वस्तू आता स्वस्त होतील.
हे ही वाचा>> Budget 2025 Income Tax: 12 लाखांपर्यंतच्या कमाईवर शून्य कर... मोठी कर सवलत, पाहा Tax स्लॅब
बजेटमध्ये काय स्वस्त झालं?
- इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू
- औषधे
- 36 जीवनरक्षक औषधे
- कर्करोगाची औषधे
- इलेक्ट्रिक वाहनं
- मोबाइल
- मोबाइल बॅटरी
- फिश पेस्ट
-चामड्याच्या वस्तू
- एलईडी टीव्ही
हे ही वाचा>> Budget 2025 LIVE: 'त्या' मोठ्या घोषणेमुळे Middle Class होणार मालामाल!
बजेटमध्ये काय महाग झाले?
फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले, टीव्ही डिस्प्ले
विणलेले कापड
औषधे होणार स्वस्त
सरकारने औषधांवरील सीमाशुल्क कमी केले आहे. यामध्ये कर्करोगाच्या औषधांचा समावेश आहे. कर्करोग आणि गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या 56 औषधांवरील कस्टम ड्युटी काढून टाकली जाईल.
कर्करोग आणि गंभीर आजारांवरील औषधेही स्वस्त होणार
सरकारने 36 जीवनरक्षक औषधांना मूलभूत सीमाशुल्कातून पूर्णपणे सूट देण्याची घोषणा केली आहे. कर्करोग आणि इतर गंभीर आजारांसाठी औषधे खरेदी करणाऱ्या रुग्णांना याचा फायदा होईल.
इलेक्ट्रॉनिक वस्तू स्वस्त होतील
अर्थमंत्र्यांनी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील सीमाशुल्क 5% पर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली आहे. विशेषतः टीव्ही आणि मोबाइल फोनच्या ओपन सेल आणि इतर घटकांवरील मूलभूत कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या किंमती कमी होऊ शकतात.