India vs Bharat : India बदलून फक्त भारत नाव ठेवलं तर, देशाला किती येईल खर्च?

नाव बदलल्यावर कोणता बदल होऊ शकतो?

जगात 190 पेक्षा जास्त देश आहेत, ज्यापैकी अनेक देशांनी आपली नावं कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी बदलली आहेत. काहींना गुलामगिरीचा काळ विसरायचा होता, तर काहींना संस्कृतीशी जोडायचं होतं. यामुळेच भारताने जर नाव बदललं तर असं करणारा इतिहासात तो पहिलाच देश नसेल. पण प्रश्न असा आहे की नाव बदललं तर केवळ बोलचालीतील नावच बदलणार नाही, तर पेपर, वेबसाइट्समध्येही हा बदल दिसून येईल. सैन्याचा गणवेश आणि अगदी लायसन्स प्लेट्स… हे सर्व खूप महाग असू शकते.

कामाची बातमी! बँक, आधार, पॅनशी संबंधित ही 5 महत्त्वाची कामे याच महिन्यात करा पूर्ण, कारण…

खर्चाचा अंदाज कसा लावायचा?

मिळालेल्या माहितीनुसार, देशाच्या आकारावर आणि त्याच्या कागदपत्रांवर बरंच काही अवलंबून असतं. दक्षिण आफ्रिकेचे बौद्धिक संपदा वकील डॅरेन ऑलिव्हियर दीर्घ काळापासून यावर काम करत आहेत. आफ्रिकन देशांतील नाव बदलाच्या अभ्यासाच्या आधारे ते अनेक गोष्टी सांगतात.
2018 मध्ये त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील देश स्वाझीलँडचे नाव बदलण्याबाबत दीर्घ अभ्यास केला. त्याचे एस्वातीनी असं नामकरण करण्यासाठी सुमारे 500 कोटी रुपये खर्च झाले, ज्याची गणना या व्यक्तीने आधीच केली होती.

अशा प्रकारे लावता येईल खर्चाचा अंदाज…

नाव बदलण्याची किंमत त्या देशाच्या टॅक्सेबल आणि नॉन-टॅक्सेबल उत्पन्नावर अवलंबून असते. नाव बदलणे हे एखाद्या मोठ्या कॉर्पोरेट समूहाचे रीब्रँडिंग करण्यासारखे आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या मीडिया हाऊसला आपले नाव बदलायचे असेल तर ते कागदपत्रांमध्ये आणि बँकेत बदलले जाईल, त्याचप्रमाणे लोगो बदलण्यासाठी आणि लोकांच्या मनात आपली प्रतिमा रीब्रॅंडिंग करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागेल.

Mohan Bhagwat : RSS ने मुख्यालयात तिरंगा का फडकवला नाही? सरसंघचालकांनी दिलं उत्तर

तज्ञांच्या मते, कॉर्पोरेट हाऊसचा सरासरी मार्केटिंग खर्च त्याच्या एकूण कमाईच्या 6 टक्के असतो. दुसरीकडे, रीब्रॅंडिंगमध्ये खर्च मार्केटिंग बजेटच्या 10 टक्के किंवा त्याहून अधिक असू शकतो. यामुळे मोठ्या कॉर्पोरेट्सना फारसा फरक पडत नाही, पण छोट्या कंपन्यांसाठी हा तोट्याचा सौदा आहे. हीच गोष्ट कमी आणि उच्च जीडीपी असलेल्या देशांना लागू होते.

भारतावर 14 हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होणार?

भारताचे नाव बदलण्यासाठी सुमारे 14 हजार कोटी रुपये खर्च होऊ शकतो. मिळालेल्या माहितीनुसार हे समजते. यानुसार, केंद्र देशवासीयांच्या अन्न सुरक्षेवर जितका खर्च करते तितकाच खर्च रिब्रँडिंगवर होऊ शकतो.

हा आकडा कसा आला?

एका अहवालानुसार, 2023 ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताची महसूल प्राप्ती 23 लाख 84 हजार कोटी रुपये होती. यामध्ये टॅक्सेबल आणि नॉन-टॅक्सेबल नसलेल्या महसूलाचा समावेश होतो. जर हा डेटा ऑलिव्हियर मॉडेलमध्ये बसवला तर भारताचे नाव बदलण्याच्या प्रक्रियेसाठी अंदाजे 14,304 कोटी रुपये खर्च होऊ शकतात.

Air hostess murder : चिरलेला गळा,रक्ताने माखलेली फरशी; रुपल ओगरेच्या हत्येची CCTV त कैद झाली स्टोरी

देशातील अनेक शहरांची नावे बदलण्यात आली

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळाबद्दल बोलायचं झालं तर, आतापर्यंत २१ राज्यांनी आपापल्या राज्यातील २०० हून अधिक ठिकाणांची नावे कोणत्या ना कोणत्या कारणाने बदलली आहेत. जर आपण फक्त राज्याबद्दल बोललो तर त्याची रीब्रॅंडिंग करण्यासाठी 3 ते हजार कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो. हे राज्य किती मोठे आहे आणि कुठे बदल करावे लागतील यावर अवलंबून आहे.

नाव बदलण्यात भारतातील कोणती शहरं अव्वल आहेत?

• सर्वाधिक वेळा नाव बदलण्याचा विक्रम आंध्र प्रदेशच्या नावावर आहे. येथे 76 ठिकाणांची नावे बदलली आहेत.
• यानंतर तामिळनाडूचा क्रमांक येतो, जिथे 31 वेळा नाव बदलण्यात आलं. तर यानंतर 26 बदलांसह केरळचा क्रमांक येतो.
• स्वातंत्र्यानंतर 9 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांची नावे बदलण्यात आली आहेत.

राष्ट्रपतींच्या नावाने पाठवलेल्या निमंत्रणावर ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असं लिहिलं होतं. पण आतापर्यंत सरकारने त्यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सध्या फक्त चर्चा आहे.