Bharat Ratna: लालकृष्ण अडवाणींमुळे वाचलेली मोदींची खुर्ची.. जाणून घ्या त्यांच्या नात्याची संपूर्ण कहाणी

2012 नंतर नात्यात येऊ लागला दुरावा

गुजरातच्या मुख्यमंत्री पदी मोदींना कायम ठेवण्यात अडवाणींची मोठी भूमिका होती. तेव्हापासून 2012 पर्यंत मोदी हे अडवाणींच्या लेफ्टनंटच्या भूमिकेत होते, पण 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नवा चेहरा असल्याची चर्चा जसजशी जोर धरू लागली, तसतसे अडवाणी आणि मोदी यांच्यातील अंतर वाढू लागले. 2013 पर्यंत दोघांमधील संबंध इतके ताणले गेले होते की, पुढच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनवण्याच्या प्रस्तावाला अडवाणींनी कडाडून विरोध केला. पण त्याकडे दुर्लक्ष करत पक्षाने 13 सप्टेंबर 2013 रोजी, भाजपने शेवटी नरेंद्र मोदी यांना 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले होते.

10 वर्षांत सारं काही बदललं

विशेष म्हणजे 2003 मध्ये गुजरात दंगलीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी ‘राजधर्म’ पूर्ण करू न शकल्याने नरेंद्र मोदींकडून राजीनामा घेण्यावर ठाम होते. पण त्यावेळी मोदींचे सर्वात मोठे समर्थक लालकृष्ण अडवाणी त्यांना म्हणाले होते, ‘असे करू नका, अराजक होईल.’ 10 वर्षांनंतर 2013 मध्ये तेच लालकृष्ण अडवाणी भाजप आणि आरएसएसला मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनवू नका अशी विनंती करत होते. तेव्हा अडवाणींना उत्तर मिळाले ‘आणखी उशीर झाला तर अराजक माजेल.’

असे काय झाले की संपूर्ण चक्र फिरलं आणि भाजपचे भीष्म पितामह आपल्या आवडत्या शिष्यावर नाराज झाले. अडवाणींच्या मोदींवरील नाराजीची ही पाच महत्त्वाची कारणे असू शकतात-

1. गुजरात कनेक्शन

गुजरातमध्ये भाजपच्या ताकदीचे सारे श्रेय हे नरेंद्र मोदींनाच दिले गेले, जिथे खरं तर अडवाणींनी पक्षाच्या बांधणी केली होती. हीच बाब लालकृष्ण अडवाणी यांना दुखावणारी होती. खरे तर मोदी मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी 1991 पासून अडवाणी गुजरातमधून लोकसभेची जागा जिंकत होते. गुजरातमध्ये पहिल्यांदा अडवाणींनीच मोदींना प्रोजेक्ट केले होते. अशा स्थितीत ते मोदींवर नाराज झाले कारण की, की मोदींनी कधीही ही गोष्ट मान्य केली नाही.. कारण सर्व श्रेय ते स्वत: घेत राहिले.

2. अडवाणी-सुषमा-मोदी

अडवाणी हे नंतरच्या काळात सुषमा स्वराज यांना अधिक पसंती देत ​​होते. अडवाणींनी अनेक प्रसंगी सुषमा स्वराज यांना उत्तराधिकारी बनवण्याचे संकेतही दिले होते. त्यांच्या बाजूने एक गट होता, पण मोदी हे केवळ सुषमा स्वराज यांच्या पुढेच गेले नाहीत, तर अडवाणींच्या गटालाही खीळही घालत राहिले. यामुळे अडवाणी नाराज झाले.

3. रथयात्रा, गुजरात आणि बिहार

2011 मध्ये अडवाणींनी भ्रष्टाचाराविरोधात देशभर मोर्चे काढलेले. त्यावेळच्या बातम्यांनुसार, मोदी या कार्यक्रमाच्या विरोधात होते. तसेच, तसेच हे मोर्चे बिहारमधूनही सुरू करण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला होता. हे मोर्चे गुजरातमधून सुरुवात व्हायला हवी होती. या सगळ्या वादांमुळे अडवाणींचा दौरा यशस्वी झाला नव्हता.

4. पंतप्रधान होऊ न शकल्याचे दुःख

लालकृष्ण अडवाणी यांची पंतप्रधान होण्याची इच्छा कधीच लपून राहिलेली नाही. 2014 च्या निवडणुकीत आपण उमेदवारी मागे घेत असल्याचे त्यांनी कधीही नाकारले नाही. याशिवाय जेडीयू आणि इतर मित्र पक्षही त्यांच्या बाजूने होते. या सगळ्यात मोदींनी ज्या वेगाने या पदासाठी लॉबिंग केले त्यामुळे अडवाणींची नाराजी खूपच वाढली.

5. उपकाराची किंमत मिळाली नाही

लालकृष्ण अडवाणींनी गरजेच्या वेळी मोदींना संजीवनी दिली, पण जेव्हा त्यांना मोदींच्या पाठिंब्याची गरज होती तेव्हा ते गप्प बसले, याची त्यांना खंत होती. जिना प्रकरणामध्ये अडवाणी हे एकटे पडलेले असताना मोदी त्यांच्याबाबत एक शब्दही बोलले नव्हते. त्याच वेळी जेव्हा मोदींना आरएसएस आणि अडवाणी यांच्यातील जवळीक निवडण्याची संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी आरएसएसची बाजू निवडली.

अडवाणी: उदय आणि पतन

याच अडवाणींनी 1984 मध्ये दोन जागांवर मर्यादित असलेल्या भाजपला भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणले होते. अडवाणींनीही 1998 मध्ये भाजपला पहिल्यांदा सत्तेच्या शिखरावर नेले आणि वाजपेयी पहिल्यांदाच देशाचे पंतप्रधान झाले.

अडवाणींच्या कारकिर्दीचा आलेख

1986: अडवाणी पहिल्यांदा भाजपचे अध्यक्ष झाले. याच सुमारास देशातील कुशासन आणि भ्रष्टाचारामुळे सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाविरुद्ध जनतेचा असंतोष वाढताना दिसत होता. ही संधी साधून अडवाणींनी देशात नवे आक्रमक जातीय राजकारण सुरू केले.

1989: कट्टर हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे घेऊन अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने अयोध्येत रामजन्मभूमी आंदोलन सुरू केले. बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्याची मागणी लावून धरून पक्षाने राजकारण पेटवले. या संदर्भात अडवाणींनी देशभरात रथयात्रेची चर्चा सुरू केली, परंतु बिहारमधील लालू यादव सरकारने त्यांना अटक केली आणि यात्रा अपूर्णच राहिली.

1991: अडवाणींच्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा भाजपला उत्तर भारतात फायदा झाला आणि सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप काँग्रेसनंतर दुसरा सर्वात मोठा पक्ष ठरला.

हे ही वाचा>> Lal Krishna Advani यांना भारतरत्न जाहीर, PM मोदींनी स्वत: केली घोषणा

1992: अडवाणींच्या रथयात्रेनंतर दोन वर्षांनी कारसेवकांनी बाबरी मशीद पाडली. मुख्य आरोपींमध्ये अडवाणी यांच्यासह अनेकांचे नाव होते.

1996: भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार पहिल्यांदा स्थापन झाल्यानंतर अडवाणींना देशाचे गृहमंत्री करण्यात आले, पण पंतप्रधान वाजपेयी यांचे हे सरकार केवळ 13 दिवसच टिकू शकले.

1998-99: पुन्हा एनडीए सरकार स्थापन झाल्यानंतर अडवाणींना गृहमंत्री करण्यात आले आणि नंतर त्यांना उपपंतप्रधानपद देण्यात आले. हा भाजपमधील अटल-अडवाणीचा काळ होता. मात्र, अडवाणी यांचा गृहमंत्रीपदाचा कार्यकाळ कठीण होता आणि त्यांना बाह्य दहशतवादी हल्ल्यांबरोबरच अनेक अंतर्गत गोष्टींना सामोरे जावे लागले. एनडीएने 1999 ते 2004 पर्यंतचा कार्यकाळ पूर्ण केला.

2004: भाजपसह एनडीएला आपल्या विजयाची खात्री वाटत होती. अडवाणींनी पक्षाच्या वतीने आक्रमक प्रचार केला आणि काँग्रेसला शंभर जागाही मिळणार नसल्याचा दावा केला, पण घडले उलटेच. भाजपचा पराभव झाला आणि पुन्हा एकदा विरोधी पक्षात त्यांना बसावे लागले. पराभवानंतर भाजपचे ‘प्रवर्तक’ अटलबिहारी वाजपेयी सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झाले. त्यामुळे भाजपची कमान अडवाणींच्या हाती आली. अडवाणी हे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते होते. त्यांना पक्षांतर्गत अनेक बंडखोरींना सामोरे जावे लागले. त्यांचे दोन जवळचे सहकारी – उमा भारती आणि मदन लाल खुराना आणि त्यांचे दीर्घकाळचे प्रतिस्पर्धी मुरली मनोहर जोशी – यांनी त्यांच्या विरोधात उघड विधाने केली होती.

2005: कराचीतील मोहम्मद अली जिना यांच्या समाधीवर त्यांनी जिना यांचे ‘सेक्युलर’ नेते म्हणून वर्णन केल्यावर भाजपच्या अनेक प्रमुख नेत्यांकडून अडवाणींवर शाब्दिक हल्ला करण्यात आला होता. यामुळे आरएसएसमध्येही नाराजी होती. दबाव इतका वाढला की अडवाणींना भाजपचे अध्यक्षपद सोडावे लागले. मात्र, काही दिवसांनी त्यांनी राजीनामा मागे घेतला. डिसेंबरमध्ये मुंबईत भाजपच्या रौप्यमहोत्सवी सोहळ्यात बोलताना आरएसएस प्रमुख के.एस. सुदर्शन म्हणाले की अडवाणी आणि वाजपेयींनी आता नव्या नेत्यांना मार्ग दाखवायला हवा. त्यामुळे अडवाणींचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेले संबंध आणखी ताणले गेले.

2007: भाजपच्या संसदीय मंडळाने औपचारिकपणे जाहीर केले की लालकृष्ण अडवाणी पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील.

2009: भाजपने अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली सार्वत्रिक निवडणूक लढवली आणि अडवाणींना ‘पीएम इन वेटिंग’ म्हटले गेले, परंतु पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएचा विजय झाला. अडवाणींनी सुषमा स्वराज यांच्या बाजूने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद सोडले.

2013: नरेंद्र मोदींना भाजपच्या निवडणूक प्रचार समितीचे अध्यक्ष बनवल्यामुळे नाराज झालेल्या अडवाणींनी 10 जून रोजी पक्षाच्या सर्व महत्त्वाच्या पदांचा राजीनामा दिला. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाळ उपाध्याय, नानाजी देशमुख आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांसारख्या नेत्यांनी ज्याचा पाया रचला होता तोच आदर्शवादी पक्ष आता भाजप राहिला नसल्याचे अडवाणी म्हणाले. मात्र, पक्षाने त्यांचा राजीनामा फेटाळला आणि अडवाणींनीही पक्षाचा सल्ला मान्य करत आपला निर्णय मागे घेतला. 13 सप्टेंबर 2013 रोजी भाजपने नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून औपचारिकपणे घोषित केले. संसदीय मंडळाच्या बैठकीला उपस्थित न राहता अडवाणी यांनी पक्षाध्यक्ष राजनाथ सिंह यांना पत्र लिहून त्यांची ‘वेदना’ मांडली होती.

2017: जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक झाली तेव्हा देखील अडवाणींचे नाव हे संभाव्य यादीतही ठेवण्यात आले नव्हते. पंतप्रधानपद मिळू न शकलेल्या अडवाणींना राष्ट्रपतीपद देता आले असते, पण नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या जागी रामनाथ कोविंद यांची निवड केली होती.

मोदी मॅजिक: चहाच्या टपरीपासून ते पंतप्रधान

1950: गुजरातच्या मेहसाणा जिल्ह्यात जन्मलेले नरेंद्र मोदी त्यांच्या सहा भावंडांमध्ये तिसरे होते. मोदींनी आपल्या भावांसोबत रेल्वे स्टेशनवर चहा विकून आयुष्याची सुरुवात केलेली.

मोदींची राजकीय कारकीर्द आरएसएस प्रचारक म्हणून सुरू झाली होती. नागपुरात सुरुवातीच्या प्रशिक्षणानंतर मोदींना आरएसएसची विद्यार्थी शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) च्या गुजरात युनिटची कमान देण्यात आली.

1987: नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. एक प्रभावी संघटक म्हणून त्यांनी रणनीती आखण्यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावली जी गुजरातमधील भाजपच्या विजयात निर्णायक ठरली. यावेळी शंकरसिंह वाघेला आणि केशुभाई पटेल हे गुजरात भाजपच्या प्रस्थापित नेत्यांमध्ये होते.

2001: केशुभाई पटेल यांच्या जागी नरेंद्र मोदी यांची गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली कारण केशुभाई सरकारचे प्रशासन अपयशी ठरत होते. पण त्यावेळी अनेक नेत्यांना मोदींच्या क्षमतेवर आणि नेतृत्वावर फारसा विश्वास नव्हता.

2002: भारतीय राजकारणातील नरेंद्र मोदी नावाच्या राजकारण्याच्या व्यक्तिमत्त्वाची व्याख्या करणारे हे वर्ष होते. फेब्रुवारी 2002 मध्ये गोध्रा घटनेनंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या भीषण जातीय दंगलीत मुस्लिम समाजातील हजारो लोकांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. मोदी सरकारवर आरोप झाले की, त्यांचे प्रशासन मूक प्रेक्षक राहिले आणि दंगलीची आग आटोक्यात आणण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली नाहीत.

पंतप्रधान वाजपेयींनीही मोदींना ‘राजधर्म’ पाळा असा सल्ला दिला होता. पंतप्रधान वाजपेयी यांनीही मोदींना हटवण्याचा निर्णय घेतला होता, पण लालकृष्ण अडवाणी हे एकमेव व्यक्ती होते ज्यांच्यामुळे मोदी मुख्यमंत्री पदी कायम राहिले.

त्यानंतर गुजरातमध्ये ज्या विधानसभा निवडणुका झाल्या त्यात मोदींनी स्पष्ट बहुमताने विजय मिळाला. यावेळी मोदींनी केवळ मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केला नाही तर सलग दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये बहुमत मिळवून विजयाची हॅटट्रिकही केली. मोदींची कट्टर हिंदुत्ववादी प्रतिमा आणि जिंकण्याची क्षमता यामुळेच भाजपमधील त्यांची उंची वाढत गेली. एवढेच नाही तर आपल्या राजकीय विरोधकांना एकामागून एक नामोहरम करण्यात ते यशस्वी झाले.

मोदींचे गुजरातमधील ‘विकास मॉडेल’ देशातच नव्हे तर जगभरात चर्चेचा विषय ठरले. कॉर्पोरेट जगताने आणि उद्योग जगताने मोदी सरकारचे कौतुक केले, गुजरातमध्ये लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि कार्यक्षम व्यवस्थापकाप्रमाणे प्रशासन चालवण्याच्या मोदींच्या क्षमतेचे भाजपने कौतुक केले, तर काँग्रेससह विरोधकांनी मोदींवर जातीयवादी असल्याची टीका केली.

2013: जुलैमध्ये भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी नरेंद्र मोदी यांची भाजपच्या निवडणूक प्रचार समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. त्यामुळे पुढील निवडणुकीत पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला. यावेळी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या तीव्र विरोधाकडे दुर्लक्ष करून, 13 सप्टेंबर 2013 रोजी, भाजपने अखेर नरेंद्र मोदी यांना 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले. यासह मोदींच्या पक्षातील उदय आणि अडवाणींच्या राजकीय पतनाला सुरुवात झाली.

2014: 16 मे 2014 रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आले तेव्हा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने एकूण 282 जागा जिंकल्या. नरेंद्र मोदींच्या चेहऱ्यावर देशाचा किती विश्वास आहे, याचा अंदाज यावरूनच लावता येईल की, 51.9 टक्के मतदारांनी भाजपला मतदान केलं होतं. भाजपला पहिल्यांदाच केंद्रात स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली होती.

2019: पुढील लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींचा दबदबा आणखी वाढला. तोवर संपूर्ण पक्षच मोदींनी आपल्या ताब्यात घेतला होता. त्यामुळे या निवडणुकीत त्यांनी लालकृष्ण अडवाणी यांचेच तिकिट कापले. ज्या गांधीनगर मतदारसंघातून लालकृष्ण अडवाणी हे सातत्याने निवडून येत होते त्याच मतदारसंघात मोदींनी अमित शाह यांना लोकसभेचं तिकीट दिलं. जिथून अमित शाह हे मोठ्या मताधिक्याने निवडून देखील आले. 2019 च्या निवडणुकीत भाजपच्या जागा 303 झाल्या. मोदींच्या पाच वर्षांच्या राजवटीत भाजपची लोकांमध्ये लोकप्रियता वाढली आणि अनेक राज्यांमध्ये पक्षाने निवडणुकीनंतर निवडणुका जिंकल्या आणि त्यांची सरकारे स्थापन झाली. पण ज्या लालकृष्ण अडवाणींनी मोदींना राजकारणात आणलेलं तेच अडवाणी हळूहळू राजकारणातून अलगद बाजूला सारले गेले…