Sedition law : देशद्रोहाचा कायदा संपणार का? मोदी सरकारच्या नव्या कायद्यात काय?
सरकारकडून प्रस्तावित असलेल्या नव्या कायद्यात महिलेचा खाजगी व्हिडिओ/फोटो व्हायरल केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे.
ADVERTISEMENT
Sedition law scrapped : भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्राने लोकसभेत तीन विधेयके मांडली. हे तीन कायदे देशात ब्रिटिश काळापासून लागू आहेत. ही विधेयके मांडताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, सरकारचा उद्देश न्याय सुनिश्चित करणे आहे, शिक्षा देणे नाही. जे कायदे रद्द केले जातील, त्यांचा उद्देश ब्रिटीश राजवटीचे संरक्षण आणि ती मजबूत करणे होते. ते कायदे न्यायासाठी नाही, तर शिक्षा देण्याच्या उद्देशाने केले होते. आता हे तीनही नवीन कायदे भारतीय नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करतील, अशी भूमिका शाहांनी मांडली. पण या प्रस्तावित कायद्यात काय आहे, हेच आपण पाहुयात… (The law of sedition will end, Modi government brought a bill for major changes in IPC)
ADVERTISEMENT
भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता-2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक-2023 ही विधेयके संसदीय समितीकडे पाठवली जाणार आहेत.
या विधेयकांत नवीन काय?
विधेयकानुसार, कायद्यांत एकूण 313 बदल प्रस्तावित आहेत. सरकारने फौजदारी न्याय व्यवस्थेत संपूर्ण बदल केला आहे. ज्या कलमांमध्ये 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा आहे, तेथे पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम असेल.
हे वाचलं का?
– देशद्रोहाच्या शिक्षेत बदल करण्यात आला आहे. नव्या विधेयकात देशद्रोह हे नाव हटवण्यात आले आहे. कलम 150 मधील तरतुदी काही बदलांसह कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. प्रस्तावित कलम 150 मध्ये देशद्रोहासाठी जन्मठेप किंवा तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
वाचा >> Sana Khan: नागपूरमधील ‘त्या’ भाजप महिला नेत्याची हत्या, आरोपी निघाला…
– 2027 पूर्वी देशातील सर्व न्यायालये संगणकीकृत होतील. कोणत्याही व्यक्तीला अटक झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना तात्काळ माहिती दिली जाईल. त्यासाठी अशा पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
ADVERTISEMENT
– 3 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकणार्‍या कलमांची ट्रायल होईल. यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आणि निर्णय लवकरच येईल आहे. आरोप निश्चित झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत न्यायाधीशांना आपला निकाल द्यावा लागेल.
– सरकारी कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल झाल्यास 120 दिवसांत केस चालवण्याची परवानगी देणे आवश्यक आहे.
ADVERTISEMENT
वाचा >> ‘आता हे सहन होत नाहीये’, मेधा कुलकर्णींचा संयम संपला, चंद्रकांत पाटलांसह भाजपला सुनावलं
– संघटित गुन्ह्यात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली जाऊ शकते, परंतु संपूर्ण निर्दोष सुटणे सोपे नसेल.
– राजद्रोह पूर्णपणे नष्ट केला जाणार आणि दोषींची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश न्यायालय देईल पोलीस अधिकारी नाही.
– 3 वर्षात न्याय मिळेल, असे प्रस्तावित आहे.
जुनी कलमे नव्याने
145 : भारत सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारणे/प्रयत्न करणे किंवा युद्ध करण्यास प्रवृत्त करणे. हे कलम सध्याच्या कलम 121 सारखेच आहे.
146 : युद्ध पुकारण्याचा कट. हे कलमही सध्याच्या कलम 121A प्रमाणेच आहे.
147 : भारत सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारण्याच्या उद्देशाने शस्त्रास्त्रे गोळा करणे. हेही सध्याच्या कलम 122 सारखे आहे.
वाचा >> ‘…आणि नरेंद्र मोदींना मारून टाकेन’, पुण्यातील तरुणाची धमकी, पोस्टमध्ये काय?
देशद्रोहाचा कायदा संपेल. त्याऐवजी आता कलम 150 अंतर्गत आरोप निश्चित केले जातील. कलम 150 सांगते की भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणारी कृत्ये.
कलम 150 मध्ये काय?
जो कुणी जाणिवपूर्वक बोलले गेलेले किंवा लिखित किंवा चिन्हांद्वारे किंवा फोटो वा इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे किंवा आर्थिक साधनांचा वापर करून किंवा अन्यथा फुटीर किंवा सशस्त्र बंडखोरी किंवा विध्वंसक कृतीसाठी चिथावणी देण्याचा किंवा प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न करतो किंवा फुटीरवादी विचारांना प्रोत्साहन देऊन भारताच्या एकतेला आणि अखंडता धोक्यात आणेल. भारताची एकता आणि अखंडता किंवा अशा कोणत्याही कृतीत दोषी आढळून आल्यास, त्याला जन्मठेप किंवा सात वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा कारावासाची शिक्षा होऊ शकते आणि दंड देखील ठोठावला जाऊ शकतो.
कलम 150 च्या तरतुदींमध्ये कोणते मोठे बदल आहेत?
– इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे किंवा आर्थिक साधनांचा वापर याचाही यात समावेश केला गेला आहे.
– ‘सरकारविरोधात असंतोष भडकावण्याचा प्रयत्न बदलण्यात आला आहे.
– चिथावणी देणे किंवा सशस्त्र बंडखोरी किंवा विध्वंसक कृती किंवा फुटीरतावादी कृती करण्यास उत्तेजन देणे किंवा भारताचे सार्वभौमत्व किंवा एकता आणि अखंडता धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करणे.
– शिक्षेतही बदल करण्यात आला आहे. देशद्रोहासाठी शिक्षा जन्मठेप किंवा तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा होती. जे जन्मठेपेत /7 वर्षांच्या कारावासात बदलले आहे.
बलात्कार पीडितेची ओळख उघड केल्याबद्दल शिक्षा
नवीन कायद्यात बलात्कार पीडितेची ओळख उघड करण्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. कलम 72 (1) मध्ये जो कुणी नाव छापतो किंवा प्रकाशित करेल किंवा अशी कोणतीही बाब ज्याद्वारे व्यक्तीची ओळख उघड होईल, त्याच्या विरुद्ध कलम 63 किंवा कलम 64 किंवा कलम 65 किंवा कलम 66 किंवा कलम 67 किंवा कलम 68 अंतर्गत कारवाई केली जाते किंवा त्याच्यावर आरोप लावला जातो. अंतर्गत गुन्हा केला आहे- गुन्हा केला गेला आहे (यापुढे या विभागात पीडित म्हणून उल्लेख केला आहे) दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा मुदतीसाठी कोणत्याही एका वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि दंड देखील लागू केला जाऊ शकतो.
बलात्काराशी संबंधित मसुद्यात असेही म्हटले आहे की, जर पीडिता त्यावेळी विरोध करू शकत नसेल तर त्याचा अर्थ तिची संमती होती असा होत नाही.
जन्मठेपेची व्याख्या
जन्मठेपेची व्याख्या नैसर्गिक जीवनासाठी कारावास अशी केली जाते. दहा वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या मुदतीसाठी सश्रम कारावासाची शिक्षा दिली जाईल परंतु जी जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकते. ज्याचा अर्थ त्या व्यक्तीच्या नैसर्गिक आयुष्यातील उर्वरित कारावास असा होईल आणि तो दंडासही पात्र असेल.
महिलांचे खाजगी फोटो व्हायरल केल्यास कोणती शिक्षा
नव्या कायद्यात महिलेचा खाजगी व्हिडिओ/फोटो व्हायरल केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. कलम 76 मध्ये जो
कुणी एखाद्या स्त्रीचे खासगी कृत्य करताना पाहतो किंवा छायाचित्र काढतो जिथे सामान्यतः गुन्हेगाराच्या आदेशानुसार तिला गुन्हेगाराने किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने पाहिले जाण्याची अपेक्षा नसते किंवा असे छायाचित्र व्हायरल करण्यास कारणीभूत ठरते. प्रथमतः दोषी आढळल्यास, एक वर्षापेक्षा कमी नसलेल्या मुदतीसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, परंतु जी तीन वर्षांपर्यंत वाढू शकते आणि दंडासही जबाबदार असेल. दुसर्‍या किंवा त्यानंतरच्या दोषींसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. कोणत्याही मुदतीसाठी जी तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल परंतु ती सात वर्षांपर्यंत वाढू शकेल आणि दंडासही जबाबदार असेल.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT