Chhagan Bhujbal मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कसा सुटणार? भुजबळांनीच सुचवला पर्याय
Mumbai Tak Baithak 2024, Chhagan Bhujbal : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी छगन भुजबळांनी काय सूचवला पर्याय?
ADVERTISEMENT
Chhagan Bhujbal Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ज्वलंत बनला आहे. लोकसभा निवडणुकीत हा फॅक्टर महत्त्वाचा ठरला. विधानसभा निवडणुकीतही हा प्रश्न कळीचा ठरणार आहे. मनोज जरांगे सत्ताधारी महायुतीला आव्हान देत आहेत. मुंबई Tak बैठक कार्यक्रमात छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणावर एक तोडगा सुचवला. (Chhagan Bhujbal Exclusive Interview With Mumbai Tak)
ADVERTISEMENT
मराठा समाजाकडून मागणी होतेय की, आम्हाला ओबीसींमधूनच आरक्षण द्या. याचा लोकसभेला फटका बसला. पण, हा प्रश्न कसा सुटणार? असा प्रश्न भुजबळांना विचारण्यात आला.
छगन भुजबळ काय म्हणाले?
छगन भुजबळ म्हणाले की, "आरक्षण कशासाठी, याचा आपण पहिल्यांदा विचार करायला पाहिजे. आमचे लेकरं-बाळं गरीब आहेत म्हणून आम्हाला आरक्षण द्या. याच्यासाठी आरक्षण नाहीच."
हे वाचलं का?
"आर्थिक परिस्थितीवर आरक्षण द्या म्हणतात. आज तुम्ही गरीब आहात म्हणून तुम्हाला आरक्षण दिलं. उद्या एखादा उद्योग सुरू केला, तुम्ही श्रीमंत झाला. मग तुमचं आरक्षण काढून घ्यायचं की काय करायचं? श्रीमंत आहे म्हणून आरक्षण नाकारायचं आणि उद्या गरीब झालात, तर मग आरक्षण द्यायचं?", असा प्रश्न भुजबळांनी उपस्थित केला.
आरक्षण गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही
"आरक्षण हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही. या देशात जी वर्णव्यवस्था, जातीय व्यवस्था आहे; हे सगळे प्रकार हजारो वर्ष चालले. त्यामुळे फार मोठा समाज शिक्षणापासून दूर राहिला. हक्कांपासून दूर राहिला. मुलींना शिकवायचं नाही, दलितांना तर अजिबात नाही", असे भुजबळ म्हणाले.
ADVERTISEMENT
"या सगळ्या घटकांना पुढारलेल्या घटकांपर्यंत आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. तो काही शंभर टक्के यशस्वी झाला, असे म्हणता येणार नाही. काही प्रमाणात आदिवासी, दलित, ओबीसी यांच्यात प्रगती सुरू आहे. याच्यासाठी आरक्षण आहे", असे भुजबळ म्हणाले.
ADVERTISEMENT
सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं, मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही
"मराठा समाजाला आरक्षण आम्ही देऊ शकणार नाही. चार आयोगांनी सांगितलं की, शक्य नाही. मराठा समाज हा राज्यकर्ता समाज आहे. सुप्रीम कोर्टानेही तेच सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, तुमचे आमदार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. ८० टक्के तुमचेच मुख्यमंत्री झालेले आहेत", असे भुजबळांनी सुप्रीम कोर्टाचा हवाला देत म्हणाले.
"मला असं वाटतं आणि इतर पक्षानांही वाटतं की, इतर कुणालाही धक्का न लावता; काय आरक्षण तुम्हाला द्यायचं ते निश्चितपणे द्या. तशी संविधानात सोय आहे. एका विशिष्ट परिस्थितीमध्ये राज्य सरकार काही प्रमाणात आरक्षण देऊ शकते", असा पर्याय भुजबळांनी सुचवला.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT