समीर वानखडेंना कोर्टाकडून मोठा झटका, नवाब मलिकांबाबत केलेली 'ही' मागणी

2022 मध्ये समीर वानखेडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. समीर वानखेडे यांनी याबाबत न्यायालयात धाव घेतली होती. कारण त्यांना या संदर्भात सुरू असलेल्या कारवाईबाबत जाणून घ्यायचे होते.

दरम्यान, आता मुंबई पोलिसांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, तपास केल्यानंतर, भारतीय महसूल सेवा (IRS) अधिकारी समीर वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत दंडाधिकारी न्यायालयात 'C' सारांश अहवाल दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोर्टाने याचिका फेटाळली

सी-सारांश अहवाल हा एक पोलीस अहवाल आहे. जो तपास अधिकारी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांसमोर दाखल करतो. हा एक प्रकारचा सारांश अहवाल आहे जो फौजदारी प्रकरणांमध्ये दाखल केला जाऊ शकतो.

हे ही वाचा>> Saif Ali Khan Case : आरोपी 5 तास वांद्रेमध्येच होता, एअरफोनही खरेदी केले, CCTV मध्ये काय काय आढळलं?

समीर वानखेडे यांनी एफआयआर गोरेगाव पोलीस ठाण्यात नोंदवली होती आणि याचिकेद्वारे समीर वानखेडे यांनी एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील काही कलमे जोडण्यासाठी तपास यंत्रणेला निर्देश देण्याची मागणी केली होती.

कायद्याच्या कलम 3 मध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या सदस्यांविरुद्ध अपमान, धमकी आणि इतर अत्याचारांच्या कृत्यांना गुन्हेगार ठरवले आहे; त्यातील काही उप-कलमांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी वानखेडे यांनी केली होती.

समीर वानखेडे यांनी त्यांच्या याचिकेत त्यांच्या आदेशानुसार नोंदवलेल्या एफआयआरनुसार तपास यंत्रणेने उचललेली पावले सादर करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्याची मागणी केली होती.

हे ही वाचा>> Dhananjay Munde: 'दादांना सांगितलेलं, पहाटेची शपथ घेऊ नका घात होतोय..', मुंडेंकडून गौप्यस्फोट

12 डिसेंबर 2024 रोजी, राज्य सरकारने न्यायालयाला कळवले होते की, 2022 च्या प्रकरणात अनुसूचित जाती जमाती कायद्याचे कलम 3(1)(p), 3(1)(q) आणि 3(1)(r) जोडले गेले आहेत आणि काही या संदर्भात केलेल्या तपासाचा स्थिती अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ मागितला होता.

तथापि, या महिन्यात अतिरिक्त सरकारी वकील एस.एस. कौशिक यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, तपास केल्यानंतर पोलिसांनी संबंधित न्यायालयासमोर 'सी' सारांश अहवाल दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारी वकिलांची बाजू ऐकल्यानंतर, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सध्याच्या याचिकेत विचार करण्यासारखे काहीही शिल्लक नाही. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात येत आहे.

खंडपीठाने यावेळी असेही म्हटले आहे की, समीर वानखेडे हे खटला बंद करण्याच्या विरोधात मॅजिस्ट्रेट कोर्टासमोर निषेध याचिका दाखल करू शकतात.

समीर वानखेडे यांचा 2021 पासून नवाब मलिक यांच्याशी वाद सुरू आहे, त्यावेळी ते मुंबईत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) चे झोनल डायरेक्टर होते.

जानेवारी 2021 मध्ये, नवाब मलिक यांच्या जावयाला समीर वानखेडे यांच्या टीमने ड्रग्ज व्यवसायात गुंतवणूक केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली. त्यानंतर नवाब मलिक यांनी वानखेडे यांच्याविरुद्ध मोहीम सुरू केली होती, त्यांच्या धर्माबद्दल, वैवाहिक जीवनाबद्दल आणि अगदी त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबद्दलही ते बोलत होते.

ऑक्टोबर 2021 मध्ये, जेव्हा शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला समीर वानखेडे यांच्या टीमने अटक केली, तेव्हा नवाब मलिक यांनी त्या प्रकरणातील अनेक त्रुटींवर प्रकाश टाकणाऱ्या अनेक सोशल मीडिया पोस्ट केल्या होत्या. अखेर त्या प्रकरणात एनसीबीने आर्यन खानवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं नव्हतं.