Jammu Kashmir : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या भयानक दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी सायंकाळी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) ची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत पाकिस्तानला राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या घेरण्यासाठी पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले. पाकिस्तानला हा मोठा दणका असल्याचं म्हटलं जातंय. या हल्ल्यात 25 भारतीय नागरिक आणि एका नेपाळी नागरिकाचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले.
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा >> 'आमच्या समोर 5 जणांना गोळ्या घातल्या, आम्ही घाबरून अजान म्हटली...', पुण्याच्या आसावरी जगदाळेंनी सांगितला थरकाप उडवणार थरार
पंतप्रधान निवासस्थानी झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोभाल आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यासह वरिष्ठ मंत्र्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी भाग घेतला. बैठकीत पहलगाम हल्ल्याचा सखोल आढावा घेण्यात आला आणि पाकिस्तानच्या भूमिकेवर सविस्तर चर्चा झाली.
1. सिंधू जल करारावर मोठा निर्णय
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 1960 मध्ये झालेला सिंधू जल करार निलंबित करण्यात आला आहे. हा निर्णय एक महत्त्वाचा धोरणात्मक पाऊल मानलं जातंय. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की, जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाविरोधात ठोस पावलं उचलत नाही, तोपर्यंत हे निलंबन कायम राहील. त्यानंतरच यावर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे.
2. अटारी सीमा बंद
भारताने अटारी येथील सीमा (तपासणी चौकी - ICP) तात्काळ बंद केली आहे. ही सीमा दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि लोकांच्या प्रवासासाठी महत्त्वाचा मार्ग होती. सीमा बंद झाल्याने द्विपक्षीय व्यापारावरही थेट परिणाम होईल. व्हिसा घेऊन भारतात येणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांची ये-जा पूर्णपणे थांबेल. जे लोक वैध मार्गाने सीमा ओलांडून आले आहेत, त्यांना 1 मे 2025 पर्यंत त्या मार्गाने परत जाण्याची मुभा आहे.
3. पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द
पाकिस्तानी नागरिकांना सार्क व्हिसा सवलत योजने (SVES) अंतर्गत भारतात प्रवेश मिळणार नाही. यापूर्वी जारी केलेले सर्व SVES व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत. SVES व्हिसावर भारतात असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना 48 तासांत भारत सोडावा लागेल.
4. पाकिस्तानी राजनायिकांवर कारवाई
दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्त कार्यालयात कार्यरत संरक्षण आणि लष्करी सल्लागारांना ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित करण्यात आलं आहे. त्यांनाही एका आठवड्यात भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, भारत आपले संरक्षण सल्लागार आणि पाच सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना इस्लामाबादहून परत बोलावणार आहे.
5. उच्चायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमध्ये कपात
दोन्ही देशांच्या उच्चायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या 55 वरून 30 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय 1 मे 2025 पर्यंत लागू केला जाईल.
हे ही वाचा >> पहलगाममधील पर्यटकांना मदत करण्यावरुन महायुतीमध्ये श्रेयवादाची लढाई, या 3 गोष्टींचा अर्थ काय?
भारत सरकारचा पाकिस्तानला इशारा
पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात 28 निष्पाप पर्यटकांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे देशात संतापाचं वातावरण आहे. गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालात परदेशी दहशतवाद्यांचा सहभाग आणि त्यांच्याकडून जप्त केलेल्या साहित्यावरून हा हल्ला पूर्ण नियोजन करुन झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या कठोर पावलांद्वारे भारत सरकारने पाकिस्तानला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, सीमेपलीकडील दहशतवाद आता खपवून घेतला जाणार नाही. त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.
ADVERTISEMENT
