शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा झटका; उच्च न्यायालयाने आमदार निधीचे वाटप रोखले

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि आरएन लढ्ढा यांच्या पीठासमोर आमदार रवींद्र वायकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. आमदार फंड अर्थात महाराष्ट्र स्थानिक विकास निधीचे वाटप करताना सध्याच्या सरकारकडून भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप आमदार शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार रवींद्र वायकर यांनी केलेला आहे. सरकारकडून सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना निधी वाटपात झुकते माप देऊन भरपूर निधी दिला जात असल्याचे वायकर यांनी याचिकेत म्हटलेले आहे.

हेही वाचा – ‘नपुंसक सरकार, किती खालच्या थराला जाणार?’, सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला खडसावलं

रवींद्र वायकर यांच्या याचिकेवर 17 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली होती, त्यावेळी न्यायालयाने सरकारला यावर म्हणणं मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ दिला होता. गुरुवारी (30 मार्च) झालेल्या सुनावणी वेळी सरकारने न्यायालयात सांगितले की, 31 मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपत असल्याने निधीचे वाटप पूर्ण झाले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा शिंदे-फडणवीस सरकारला खडसावले

सरकारने आमदार निधीबद्दल दिलेल्या उत्तरावरून उच्च न्यायालयाने सरकारला उलट सवाल केला. न्यायामूर्ती कुलकर्णी यांनी प्रश्न उपस्थित करत निधी वाटपावर शंका उपस्थित केली. “निधी पूर्णपणे कसा संपू शकतो? ही याचिका प्रलंबित आहे आणि तुम्हाला विचारणा करण्यात आली होती.”

मुंबई उच्च न्यायालयाने आमदार फंडाचे वाटप रोखले

त्यावर सरकारकडून आर्थिक वर्ष संपत असल्याचं कारण देण्याचा पुन्हा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावरून कोर्टाने 17 फेब्रुवारी ते आजपर्यंत संपूर्ण निधी वाटण्यात आला, असं नाराजी व्यक्त केली. “काहीतरी गडबड आहे, असंच यातून दिसत आहे,” अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी केली. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला स्पष्ट आदेश दिले की, “1 एप्रिलपासून पुढील आदेशापर्यंत निधीचे वाटप करून नये.”

हेही वाचा – ‘…म्हणून शिंदे-फडणवीसांना सरकार स्थापन करावं लागलं’, राणेंनी सांगितलं कारण

रवींद्र वायकर यांनी याचिकेत नेमकं काय म्हटलेले आहे?

“निधी वाटपाची राज्याची कृती अतार्किक, मनमानी, अन्यायकारक आणि सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध आहे आणि योग्य तर्कावर आधारित नाही. सर्व आमदार समान असताना मनमानीपणे अशा पद्धतीने निधी वाटपात वर्गीकरण करण्याचे कोणतेही कारण नाही,” असं वायकर यांनी म्हटलेले आहे. 2022-23 मधील निधी वाटप रद्द करण्यात यावे, तसेच याचिका प्रलंबित असेपर्यंत आमदार निधी वाटपाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केलेली आहे.