पाकिस्तान भारताला ज्याची धमकी देतोय, तो शिमला करार नेमका काय?

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी गुरुवारी राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची (एनएससी) आपत्कालीन बैठक बोलावली. पाकिस्तानने यामध्ये अनेक निर्णय घेतले आहेत. पाकिस्तानने भारतावर आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आणि शिमला करार स्थगित केला. पाकिस्तानने म्हटले आहे की, शिमला करारासह भारतासोबतचे सर्व द्विपक्षीय करार स्थगित केले जाऊ शकतात. 

हे ही वाचा >> Maharashtra Weather : विदर्भ मराठवाड्यात उष्णतेची लाट, तर 'या' तीन जिल्ह्यांमध्ये अवकाळीची शक्यता

पाकिस्तानच्या या धमकीनंतर, शिमला करार पुन्हा एकदा चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधील निर्णायक युद्धानंतर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी 1972 मध्ये यावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. पण अनेकांना प्रश्न पडला असेल की,  शिमला करार म्हणजे काय? त्याचं महत्त्व काय आहे? आज ही चर्चा का होतेय? सविस्तरपणे समजून घेऊ काय आहे शिमला करार.

शिमला कराराची पार्श्वभूमी: 1971 चे युद्ध

1971 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पूर्व पाकिस्तानच्या (आजच्या बांगलादेश) स्वातंत्र्यासाठी युद्ध झाले. पाकिस्तानी सैन्याने पूर्व पाकिस्तानमध्ये प्रचंड अत्याचार केले होते, त्यामुळे लाखो लोक आश्रय घेण्यासाठी भारतात आले. प्रत्युत्तरादाखल, भारताने हस्तक्षेप केला आणि पाकिस्तानविरुद्ध लष्करी कारवाई सुरू केली.

हे युद्ध भारताच्या निर्णायक विजयाने संपलं. पाकिस्तानी सैन्याच्या सुमारे 93,000 सैनिकांनी भारतीय सैन्यासमोर शरणागती पत्करली. त्यानंतर जगाच्या नकाशावर बांगलादेश नावाचा एक नवीन देश उदयास आला. भारत पाकिस्तानवर कठोर अटी लादू शकत होता, पण त्याउलट, भारताने शांतता आणि स्थैर्याला प्राधान्य दिलं. या विचारातूनच भारताने पाकिस्तानला चर्चेसाठी बोलावलं आणि शिमला करारावर स्वाक्षरी झाली.

शिमला करार: कधी, कुठे आणि कोणा दरम्यान?

2 जुलै 1972 रोजी भारतातील शिमला शहरात शिमला करारावर स्वाक्षरी झाली. या करारावर भारताच्या वतीने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानच्या वतीने तत्कालीन राष्ट्रपती झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी स्वाक्षरी केली होती. हा करार करण्यासाठी झुल्फिकार भुट्टो 28 जून 1972 रोजी त्यांच्या मुली आणि शेजारच्या देशाच्या तत्कालीन पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांच्यासोबत शिमला येथे पोहोचले. हा तोच भुट्टो होता ज्याने गवताची भाकर खावी लागली चालेल, पण हजार वर्ष भारताशी युद्ध लढण्याची शपथ घेतली होती. हा करार केवळ 1971 च्या युद्धानंतरची परिस्थिती सोडवण्यासाठी नव्हता, तर भविष्यातील संबंध सुधारण्यासाठी आणि शांतता राखण्यासाठी एक ऐतिहासिक प्रयत्न होता.

शिमला कराराच्या मुख्य अटी आणि तरतुदी

शिमला करारात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सहमती झाली, त्यापैकी काही प्रमुख मुद्दे :

1. द्विपक्षीयतेचे तत्व: भारत आणि पाकिस्तानने सहमती दर्शवली आणि ठरवलं होतं की सर्व वाद परस्पर संवादाद्वारे सोडवले जातील. म्हणजेच, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका किंवा इतर कोणत्याही बाह्य शक्तीसारख्या कोणत्याही तृतीय पक्षाची मध्यस्थी नाकारण्यात आली होती.

हा भारताचा राजनैतिक विजय होता, कारण पाकिस्तानने वारंवार आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

हे ही वाचा >> मेंढ्या चरायला नेल्या तेव्हाच फोन आला अन्... UPSC मध्ये यश मिळवलेला मेंढपाळ कुटुंबातील बिरदेव डोणे कोण?

2. बळाचा वापर नाही : दोन्ही देशांनी एकमेकांविरुद्ध हिंसाचार किंवा लष्करी बळाचा वापर करणार नाही आणि सर्व समस्या शांततेच्या मार्गाने सोडवतील अशी प्रतिज्ञा केली.

3. नियंत्रण रेषेची (LoC) पुनर्स्थापना: 1971 च्या युद्धानंतरच्या परिस्थितीनुसार एक नवीन नियंत्रण रेषा निश्चित करण्यात आली, जी दोन्ही देशांनी मान्य केली. ही तीच नियंत्रण रेषा आहे जी आजही भारत आणि पाकिस्तानमधील सीमा आहे.

4. युद्धकैदी आणि व्यापलेल्या जमिनी परत करणे: भारताने कोणत्याही अतिरिक्त अटींशिवाय सुमारे 93,000 पाकिस्तानी युद्धकैद्यांची सुटका केली. यासोबतच, युद्धादरम्यान भारताने ताब्यात घेतलेली बहुतेक जमीनही पाकिस्तानला परत करण्यात आली.

शिमला कराराचे महत्त्व: भारताचा राजनैतिक विजय

शिमला कराराद्वारे भारताने काश्मीर हा द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचं घोषित केलं. याचा अर्थ असा की आता पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र किंवा कोणत्याही तिसऱ्या देशाकडून मध्यस्थीची अपेक्षा करू शकत नाही.

- एका बाजूला पाकिस्तानचा पराभव आणि त्यांच्या सैनिकांचे आत्मसमर्पण होतं, तर दुसऱ्या बाजूला भारताचा परिपक्व आणि शांतताप्रिय दृष्टिकोन होता. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा आणखी मजबूत झाली होती.

काश्मीरचा मुद्दा आणि शिमला करार

शिमला कराराचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम काश्मीर प्रश्नावर झाला. पाकिस्तान अनेकदा हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आणण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु शिमला करारामुळे हा विषय द्विपक्षीय चर्चेपुरता मर्यादित राहतो. भारत याचा कायदेशीर आधार म्हणून वापर करतो. त्यामुळेच काश्मीर हा आंतरराष्ट्रीय मुद्दा नाही. 1948 मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने काश्मीरबाबत एक ठराव मंजूर केला होता, ज्यात जनमत संग्रहाचा उल्लेख होता. परंतु 1972 मधील शिमला करारांतर्गत पाकिस्तानने द्विपक्षीयता स्वीकारून तेच ठराव संपुष्टात आणले होते.  याच कराराच्या आधारावर भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या हस्तक्षेपाला नकार देता येतो.

जर पाकिस्तानने शिमला करार रद्द केला तर द्विपक्षीय चर्चा पूर्णपणे थांबू शकते आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तणाव वाढू शकतो. तसंच, शिमला करारानुसार, नियंत्रण रेषेचे (LoC) पालन करणे ही दोन्ही देशांची जबाबदारी आहे. जर हा करार रद्द झाला तर दोन्ही देशांच्या सैन्य नियंत्रण रेषेवर अधिक आक्रमक होऊ शकतात. त्यामुळे थेट संघर्षाची शक्यता वाढू शकते. भविष्यातील युद्धकैद्यांच्या किंवा संघर्षाच्या प्रकरणांच्या वेळी विश्वासाचा अभाव कायम राहू शकतो.